0
0
पुणे: शहरात प्रस्तावित पे अँड पार्क योजनेत निश्चित केलेले दर निम्म्याने कमी करावेत आणि उत्पन्नातील महानगरपालिकेचा हिस्सा वाढवावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शहरात विविध भागात सन 2021 मध्ये पे अँड पार्क योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी महानगरपालिकेला यातून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाचा 50% पेक्षा अधिक हिस्सा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेमुळे शहरातील करदात्या नागरिकांच्या खिशाला मोठ्या प्रमाणात भुर्दंड पडत होता. त्यामुळे या योजनेला मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा विरोध झाला होता. म्हणून ही योजना प्रशासनाला गुंडाळावी लागली होती.
आपल्या मनपा प्रशासनाने पुन्हा एकदा पे अँड पार्कचे धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील नाशिक फाटा मदर टेरेसा उड्डाणपूल, एम्पायर इस्टेट उड्डाणपूल, निगडी उड्डाणपूल आदि उड्डाणपुलाच्या खाली ही योजना प्रायोजित तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
ही योजना राबवताना प्रति तासाला दूचाकीसाठी पाच रुपये, रिक्षासाठी पाच रुपये, चारचाकीसाठी दहा रुपये, टेम्पो साठी पंधरा रुपये, मिनी बस साठी पंचवीस रुपये, ट्रक/ खाजगी बससाठी शंभर रुपये असे दर निश्चित केले आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी 75 टक्के रक्कम संबंधित ठेकेदाराला देण्यात येणार असून महानगरपालिकेला केवळ या उत्पन्नातून 25% रक्कम मिळणार आहे. हा व्यवहार महापालिकेचे नुकसान करणारा असून ठेकेदाराचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी झालेला दिसतो.
या पेंड अँड पार्कमध्ये एखाद्या कामगाराने कामाला जाताना आपले वाहन पार्क करून कामाला गेला आणि तो कामावरून सुट्टी झाल्यानंतर आठ तासाने आपले वाहन घ्यायला आला तर त्याला मोठा भुर्दंड रोज बसणार आहे. तसेच या योजनेमधून वाहतूक पोलीस देखील मोठ्या प्रमाणात वाहनांचे नुकसान करतात नागरिकांकडून पैसे उकळतात. याचा भुर्दंड करदात्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सोसावा लागतो.
त्यामुळे ही योजना खाजगी ठेकेदारी पद्धतीने न राबवता महानगरपालिकेनेच ही योजना राबवावी. तसेच वेगवेगळ्या वाहनांसाठी निर्धारित केलेल्या दरामध्ये निम्म्याने घट करावी. ठेकेदाराला 75 टक्के रक्कम न देता ती 50% देण्यात यावी. असा निर्णय करूनच ही योजना राबवावी, असे भापकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
