0
0
पुणे :* जगभरात अत्यंत उच्च दर्जाचं असं आपलं संविधान आहे. ज्यात अनेक चांगले कायदे आहेत. मात्र समाजाची-न्यायालयाची, शासनाची उदासीनता यामुळे या कायद्यांची योग्य अमलबजावणी होत नाही. समान नागरी कायदा सारख्या नवीन कायद्यांची गरज नसताना आपलं सरकार स्त्रियांना अजून गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत लोटणारा हा कायदा आणायचा घाट घालत आहे, हे वेळीच ओळखलं पाहिजे, असं अत्यंत परखड मत मांडत मानवाधिकार वकील ॲड.उज्ज्वला कद्रेकर यांनी कायद्याला विरोध दर्शवला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त शनिवारी 8 मार्च रोजी महिला जागर समिती, पुणे आयोजित समान नागरी संहिता: समाधान की संघर्ष? या व्याख्यानात त्या बोलत होत्या.
संविधानात स्त्री पुरुष समानता हा शब्द असतानाही प्रत्यक्षात समानता दिसत नाही. संविधानाने राज्यांना जे अधिकार दिलेले आहेत, त्याचा वापर करत समान नागरी कायदा आणण्याचे रेटले जात आहे. विवाह, वारसा हक्क, घटस्फोट आणि दत्तक विधान यासाठी प्रत्येक धर्माचे काही कायदे आहेत, त्या कायद्यांत ज्या कमतरता आहेत, त्यात काळानुरूप बदल नक्की केले जाऊ शकतात आणि करायला पाहिजे. पण ते न करता आपल्या समाजात स्त्रियांची सुरक्षितता, समानता, त्यांचे सक्षमीकरण यावर भर न देता, समान नागरी कायदा आणायचे रेटले जात आहे. अत्यंत संवेदनशीलपणे स्त्रियांसंबंधी विचार महत्त्वाचा असताना, विविध धर्मीय महिला वेगवेगळ्या परिस्थितीत असताना सर्व धर्मांतील स्त्रियांचे प्रश्न वाढवणारा हा कायदा आहे. स्त्रियांची सुरक्षितता-सक्षमीकरण-समानता हे काहीही न होता त्यांच्यापुढील प्रश्न, अडचणी आणखी वाढणार आहेत. आणि म्हणून सामान्य नागरिकांनीही हा कायदा समजून घेत याला विरोध केला पाहिजे. असेही त्यांनी अगदी ठाम मत प्रदर्शित केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकात अभिव्यक्तीच्या समन्वयक अलका जोशी यांनी सांगितले की 8 मार्च हा संघर्षाचा दिवस आहे, मात्र आज तो जणू काय महिलांचे लाडकोड करण्याचा दिवस आहे, हे वेगवेगळ्या उत्पादनांवर ऑफर्स देऊन सांगितले जाते. आजच्या प्रश्नांना घेऊन हा संघर्षाचा दिवस पाळावा म्हणून या व्याख्यानाचे आयोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन महिला जागर समितीच्या रंजना पासलकर यांनी केले. यावेळी पुणेकर नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
