निवडणूक झाली . . . धडा देवून गेली .
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकी पाठोपाठ विधानसभेची निवडणूक झाली, सामान्य जनतेला ही निवडणूक चांगलाच धडा देवून गेली … असे म्हणता येईल.
निवडणुकीची चाहुल लागताच, ज्यांची चलती आहे, त्या राजकीय पक्षांसह केवळ निवडणूक काळात गल्ली बोळात संपर्क कार्यालय उघडणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आपली निवडणूक लढण्याची जय्यत तयारी असल्याच्या वल्गना सुरू केल्या. त्या वल्गनाच कशा ठरतात हे त्यांच्या उमेदवार निवडीच्या
निकषापासून ते थेट निवडणूक रिंगणात उमेदवार उतरविण्याच्या निर्णयापर्यंत जनतेला सर्व काही पहाता व अनुभवता आले .
पक्ष संघटन मजबूत असल्याचे, मतदार संघात बांधणी केली असल्याचे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या विविध पक्षांच्या कोअर कमिटी पुढे ऐन निवडणुकीत उमेदवार निश्चित करण्याबाबत पेच निर्माण झाले होते. याचा अर्थ एकासरस एक उमेदवार त्यांच्याकडे होते, त्यामुळे त्यातील नेमका कोणता एक उमेदवार निवडायचा अशी परिस्थिती मुळीच नव्हती तर दुसऱ्या पक्षातला कोण गळाला लागतो का ? ज्याला पक्षाची उमेदवारी द्यायची असे वाटते, तो प्रतिस्पर्धी पक्षाकडे उमेदवारी मिळते का याच्या चाचपणीत व्यस्त, त्यामुळे त्याला अधिकृत उमेदवार म्हणुन घोषित करता येत नाही . बोटावर मोजण्याइतपतचे निष्ठावान वगळता सर्वच पक्षात उमेदवारी निवडीचा हा घोळ सुरू असल्याचे उमेदवारांची यादी जाहिर होण्यापूर्वी पहावयास मिळाले .
सत्ता मिळाल्यास हे करू ते करू असे सांगणारे राज्यातील सर्व विधानसभा मतदार संघात सक्षम उमेदवार देवू शकतील या बाबत कोणताही राजकीयपक्ष शास्वत नव्हता . त्याचे कारण इलेक्टो मेरिट या निकषा पेक्षा आपला जवळचा, मर्जीतील, नात्या गोत्याचा, भावकी, जात, धर्म फॅक्टरला पुरेसा असा कोण या इतर निकषात बसणाऱ्या उमेदवारांचे समिकरण जुळविण्याचे कौशल्य पणाला लावून उमेदवार निश्चिती करण्याचे कसब दाखवायचे होते . त्यामुळे पुरेसा वेळ, कालावधी उपलब्ध असतानाही शेवटच्या घटकेपर्यंत उमेदवार घोषित करण्याचे सुरूच होते.
वेगवेगळ्या प्रकारची ताकद लावून, उमेदवारी आपणास च मिळणार याची खात्री झालेल्यांनी मात्र आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वीच प्रचारात आघाडी घेतली होती .
अगदी शेवटच्या टप्यात अधिकृत उमेदवारी जाहिर झालेल्या उमेदवारांची मात्र प्रचारासाठी चांगलीच दमछाक झाल्याचे पहावयास मिळाली . कमी कालावधित मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची त्यांची धडपड पहाण्यासारखी होती . तीन आकडी मते मिळविणाऱ्या अनेक अपक्ष उमेदवारांनी निवडणुकीच्या उत्सवात आपला उत्साह दाखवला . कोपरा सभा, जाहिर सभा घेण्यासाठी परवानगी अर्ज देण्यापुरते कार्यकर्तेही ज्यांच्याजवळ नव्हते, त्यांनी एखाद , दुसऱ्या ठिकाणी आपली छबी असलेला बॅनर झळकावून आपणही निवडणूक रिंगणात आहोत . हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला . प्रचार यंत्रणेचा खर्च करण्याची ताकद नाही, हे जाणून असलेल्यांना सोशल मिडिया काहिसा आधार ठरला. मतदार संघात एकुण किती उमेदवार आहेत, त्यांचे प्रचारात काय सुरू आहे . हे सर्वव्यापी वस्तुनिष्ठ वार्तांकन काही अपवाद वगळता कोणत्याच माध्यमात दिसून आले नाही . पॅकेज संस्कृतिमुळे निवडणूक काळात अचूक अंदाज व्यक्त करणे विश्लेषकांना अडचणीचे ठरले .विशिष्ट उमेदवारांचे मात्र नियमितपणे कव्हरेज दिसून येत होते . आदर्श आचारसंहिता असा बोलबाला करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अशा घटनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले होते . पोलिसांनी काही तरी कारकाई केली हे दिसून यावे याकरिता काही ठिकाणी कारवाई केली .
वेगवेगळ्या पद्धतीने युक्त्या वापरून मतदारांपर्यंत पैसे पोहोचविण्याची यंत्रणा यशस्वीपणे राबविण्यात आली . पैसे वाटपाचे जोरदार आरोप झाले . अनेक ठिकाणी या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले . राजकीय पक्षांच्या जाहिर सभा झाल्या त्यातही विकासाचे मुद्दे कमी आणि एकमेकांविरुद्ध आरोपाच्या फैरी अधिक झाडल्या गेल्या .
शिक्षण, महागाई, बेरोजगारी, कायदा सुव्यवस्था, दळणवळण हे जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय निवडणूक प्रचारात गौण ठरले .
योजनांच्या माध्यमातून आम्ही एवढी रक्कम देवू , त्यांनी एवढी रक्कम दिली तर आम्ही त्यापेक्षा एवढी जास्तीची रक्कम देवू अशी आश्वासने दिली गेली .
निवडणूक निकाल जाहिर होण्यापूर्वी सरकार स्थापनेवेळी अपक्षांना महत्त्व येणार त्यांची किंमत वाढणार अशा बातम्या सुरु झाल्या .
निवडणुकीच्या स्वरूपात झालेल्या या लोकशाही उत्सवात असे बरेच काही सामान्य जनतेला पहावयास व अनुभवास आले . जनता सुजान आहे, या उत्सवात त्यांनी चांगलाच धडा घेतला असणार हे मात्र खरे आहे .
ॲड . संजय माने
9850304109