0
0
पुणे – परदेशातून विश्व मराठी संमेलनासाठी येणाऱ्या अनिवासी मराठीजनांना सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान ही करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याची टीका अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी केली आहे. मराठी भाषा आणि साहित्याविषयी असलेल्या तळमळीवर भर देत अनुदानापेक्षा साहित्य रसिकांची निःस्वार्थ भावना महत्त्वाची असल्याचे मत माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांनी व्यक्त केले.
दिल्लीतील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी साहित्यप्रेमींना रेल्वे भाड्यात सवलत दिली जात नाही, मात्र परदेशातील मराठीजनांना विश्व मराठी संमेलनासाठी येण्या-जाण्यासाठी ७५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्यामुळे हा विरोधाभास चर्चेचा विषय ठरत आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि माजी संमेलनाध्यक्षांनी आपली मतं स्पष्ट केली आहेत.
अनुदानावरून व्यक्त झालेल्या भूमिका
डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “ज्यांना स्वतःच्या खर्चाने संमेलनात सहभागी होता येते, त्यांना अनुदान देणे ही करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. सरकार ही माय असली तरी तीच माया मराठी भाषा आणि साहित्य उपक्रमांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.”
भारत सासणे, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, यांनीही या मुद्द्यावर मत व्यक्त करताना सांगितले, “परदेशातील विवेकी मराठीजनांनीही आपल्या आर्थिक बळानुसार संमेलनात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे अनुदानाची आवश्यकता नाही.”
डॉ. अरुणा ढेरे, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, यांनी साहित्यप्रेमींच्या तळमळीवर भर दिला. “खऱ्या साहित्य रसिकांना अनुदानाची अपेक्षा नसते. साहित्याविषयीच्या तळमळीने संमेलनाला उपस्थित राहणे हेच महत्त्वाचे आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
साहित्य वर्तुळात वाढलेला गोंधळ
सरकारकडून परदेशातील मराठीजनांना विश्व मराठी संमेलनासाठी आर्थिक मदत दिली जात असताना, दिल्लीतील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी अशा कोणत्याही सुविधा नसल्यामुळे साहित्य वर्तुळात गोंधळ उडाला आहे. साहित्य संमेलनांबाबत सरकारने समान धोरण ठेवावे, अशी मागणीही होत आहे.
साहित्यप्रेमी आणि मराठी जनांमध्ये हा विरोधाभास चर्चा आणि अस्वस्थतेचा विषय ठरला आहे. साहित्यिक वर्तुळात हा मुद्दा पुढे कसा हाताळला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
